ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਐਕਸ਼ਨ: 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ; 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 847 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ...

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ 500 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਦਿਆਂ 73,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ 847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ (ਸੀਜ਼) ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ (NDPS Act) ਤਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ 52,432 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 73 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 621 ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ 'ਗੈਂਗਸਟਰ-ਤਸਕਰ' ਹਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰ 'ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ, ਹੀਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵੈਂਟ' (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 38,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ' ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ

ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 'ਸੇਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਪਲਾਈਨ' (97791-00200) 'ਤੇ ਬੀਤੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 46,342 ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 22,960 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।